यदि आप इस अधिनियम की मूल पुस्तक (Bare Act) या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं:
भारत में कर्ज वसूली और राजस्व वसूली के कई कानून हैं, लेकिन जब बात बिहार और उड़ीसा (अब ओडिशा) की हो, तो बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 (Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914) अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक पुराना लेकिन आज भी प्रभावी कानून है, जिसका उपयोग सरकारी वसूली, लोन, लैंड रेवेन्यू, को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कर्ज आदि को वसूलने के लिए किया जाता है। वसूली की प्रक्रिया
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यह एक्ट बिहार और ओडिशा राज्यों में लागू होता है। इसके तहत "पब्लिक डिमांड" को उस शेड्यूल के तहत परिभाषित किया गया है जो एक्ट के साथ संलग्न है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं: वसूली की प्रक्रिया